COINS Act 2025, भारत में Crypto Regulations COINS की नई शुरुआत क्या है?

भारत में  तक क्रिप्टोकरेंसी (वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, VDA) के संबंध में निम्नलिखित मुख्य नियम और हालिया विकास लागू कर दिए गए हैं:

कानूनी दर्जा

•भारत में क्रिप्टोकरेंसी को कानूनी माध्यम यानी legal tender नहीं माना जाता, लेकिन इसे Virtual Digital Asset (VDA) के रूप में खरीदना, बेचना, रखना और निवेश करना वैध है।

कराधान

• 30% कैपिटल गेन टैक्‍स: क्रिप्टो ट्रेडिंग या ट्रांसफर से प्राप्त मुनाफ़े पर फ्लैट 30% कर।

• 1% TDS (Tax Deducted at Source): ₹10,000 या उससे अधिक वैल्यू वाले ट्रांसफ़र पर प्रत्येक ट्रांज़ैक्शन पर 1% टैक्स काटा जाता है। यह चाहे आप लाभ में हों या हानि में।

•नो सेट‑ऑफ: एक VDA से होने वाली लॉस को दूसरे VDA के गेन से ऑफसेट नहीं किया जा सकता

अनुपालन और पंजीकरण

• सभी क्रिप्टो एक्सचेंज और वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर (VASP) को Financial Intelligence Unit–IND (FIU‑IND) के साथ पंजीकृत होना अनिवार्य है।

• साथ ही, KYC, AML / CFT प्रक्रियाओं का पूर्ण पालन करना ज़रूरी है।

नए विकास — 2025 में जो हुआ

• Crypto Discussion Paper (June 2025):

सरकार ने जून 2025 में व्यापक क्रिप्टो पॉलिसी पर एक डिस्कशन पेपर प्रकाशित किया, जिसमें सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए आमंत्रण किया गया। इसमें IMF और Financial Stability Board जैसे अन्तरराष्ट्रीय मानदंडों को भी शामिल करने की तैयारी है।

• सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी:

मई 2025 में भारत की सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आक्रामक शब्दों में चेताया कि मौजूदा नियम बेहद “obsolete” (पुराने) हैं, और बिटकॉइन ट्रेडिंग को “hawala जैसे अनियमित कारोबार” बताया। इसने तुरंत स्पष्ट और कानूनी रूप से बाध्यकारी नीति बनाने की अपील की|

• RBI एवं पैनल की टिप्पणी:

RBI ने हाल ही में अपने रुख को दोहराया — क्रिप्टो को मौद्रिक स्थिरता के लिए एक जोखिम माना जाता है, और फिलहाल यह मुद्रा के रूप में स्वीकार्य नहीं है। कुछ सरकारी पैनल अभी भी नीतियों की समीक्षा कर रहे हैं|

• नए प्रवेशदाताओं के लिए नियम:

एक “fit and proper” प्रमाण पत्र की आवश्यकता बताई जा रही है जो मौजूदा क्रिप्टो कंपनियों द्वारा नए सेवा प्रदाताओं को दिया जायेगा — जो एक्सचेंजेस के बीच प्रतियोगिता और पारदर्शिता पर सवाल खड़ा कर सकता है|

2025 में लागू नीति सारांश

विषय	वर्तमान नियम / स्थिति (2025 तक)
कानूनी दर्जा	कानूनी टेंडर नहीं, पर VDA के रूप में स्वीकृत
पंजीकरण	FIU‑IND के अंतर्गत पंजीकरण एवं KYC/AML पालन अनिवार्य
टैक्स नियम	30% कैपिटल गेन टैक्स + 1% TDS, कोई loss set‑off नहीं
नियामक दिशा	RBI सतर्क, सुप्रीम कोर्ट सक्रिय, चर्चा जारी
ताज़ा पहल	जून 2025 में नीति पर चर्चा‑पत्र, CARA मॉडल

• चर्चा-पत्र की टिप्पणियों और सुझावों के आधार पर आने वाला COINS Act 2025 (मॉडल कानून) जल्द संसद में पेश किया जा सकता है, जिसमें विचारित है:

• Crypto Asset Regulatory Authority (CARA) की स्थापना,

• 30% टैक्स को समाप्त करना,

• सेल्फ‑कस्टडी राइट्स को मान्यता देना,

• और संभावित रूप में Bitcoin को राष्ट्रीय रिज़र्व — डिजिटल रिजर्व में शामिल करना।

नया कानून पारित होने पर एक्सचेंजों और VASP के लिए नियम और नियंत्रण और भी अधिक स्पष्ट और व्यवस्थित हो सकते हैं।